ईडी, एंटी-सीएए विरोध और पीएफआई
सुरेंद्र मलनिया
एंटी-सीएए विरोध ने पूरे भारत में लंबे समय तक (2019-2020) प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखा। जैसा कि इतिहास ने हमें सिखाया है, इस तरह के लंबे विरोध नियमित वित्त पोषण के बिना जारी नहीं रह सकते थे, जो बदले में, केवल एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की एक अच्छी तरह से विकसित मशीनरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। सीएए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी सहयोगी एजेंसियों का नाम अधिकांश मामलों में सामने आया। इसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पीएफआई से जुड़े इन विरोधों से संबंधित फंडिंग पैटर्न की जांच करने के लिए प्रेरित किया।
पीएफआई और रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) के बैंक खातों से जमा और निकासी की जांच से देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की तारीखों के साथ सीधा संबंध सामने आया। RIF, PFI का एक फ्रंट है। आरआईएफ भारत के साथ-साथ खाड़ी देशों में तैनात पीएफआई सदस्यों का उपयोग करके धन एकत्र करता है। ईडी की जांच से पता चला है कि आरआईएफ विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है, लेकिन इसके एचडीएफसी बैंक खाते में तीन विदेशी संस्थाओं से विदेशी योगदान की तहत 50 लाख रुपए प्राप्त है। इसके अलावा सीएए विरोधी प्रदर्शनों के शुरुआती चरण में पीएफआई और आरआईएफ के पंद्रह बैंक खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए। ये लेन-देन अधिकारियों से छिपाए गए क्योंकि जमा को जानबूझकर 50,000 रुपये से कम रखा गया था ।
अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पीएफआई के दिल्ली राज्य अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद के व्हाट्सएप चैट को पकड़ लिया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि पीएफआई ने जनता को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के लिए जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पिछले साल, यूपी एसटीएफ ने पीएफआई हिट स्क्वाड सदस्य अनशद बदरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बाद में खुलासा किया कि उन्हें पिछले 3 वर्षों में पीएफआई से 3 लाख रुपये से अधिक का धन प्राप्त हुआ है। यह फिर से देश को आंतरिक रूप से अस्थिर करने के उद्देश्य से विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने में पीएफआई की भागीदारी को साबित करता है। ईडी द्वारा इसी तरह के कई अन्य निष्कर्षों के साथ उपरोक्त निष्कर्षों ने एम. मोहम्मद इस्माइल के आवास से एक डायरी की जब्ती के बाद अधिक महत्व प्राप्त किया, जिसमें दिसंबर, 2020 में पीएफआई नेताओं की बैठक का विवरण शामिल था।
एक संगठन जो लंबे समय तक किसी भी विरोध को बनाए रखने के लिए धन जुटाने में सक्षम है और गुप्त रूप से गृहयुद्ध की तैयारी करता है, इसकी जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत ने अपनी आजादी के बाद से लगातार युद्धों में पाकिस्तान को हराया और सभी तरह के दुश्मनों से अपनी सीमाओं की रक्षा करने की क्षमता रखता है। हालांकि, यह तभी संभव है जब भारत भीतर से मजबूत और एकजुट रहे। जैसा कि ईडी की जांच से पता चला है कि पीएफआई और उसकी सहयोगी एजेंसियां दीमक की तरह हैं जो देश को भीतर से खोखला और कमजोर करने में लगी हैं। अब समय आ गया है कि पीएफआई जैसे दीमकों पर देशव्यापी प्रतिबंध का समर्थन करके उनसे निपटा जाए।